यह पहल क्यों ज़रूरी
While the pace and scale of the unfolding crises—climate change, rural distress, and growing inequalities—are alarming. Government capacity, private sector incentives, technological reach to the ‘first mile’, and civil society influence are each insufficient to catalyse the change required.
We need to strengthen both – the ability of ecosystems to recover as well as people’s agency, especially women, tribal groups, and the rural poor, to reclaim their lands, shape their futures, and author their stories.
By catalysing, convening, and connecting actors within and across civil society, businesses, and governments, Common Ground will help build the connections, processes, and knowledge systems necessary for local communities to determine and shape their futures.
India’s Commons are degrading at a rate of 4% per year, endangering the livelihoods of forest dwellers, pastoralists, tribal communities, and women.
As access to food, water, fuel, and income declines, inequality deepens and climate risks rise. Customary systems of self-regulation, rooted in ecological balance and democratic practice at the local level, are eroding.
Strengthening these systems is vital not just for regeneration, but for informing institutional innovations in areas such as health, education, and technology.
आश्रित आबादी
भारत में 35 करोड़ से ज़्यादा गरीब ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कॉमन्स के संसाधनों पर निर्भर है.
आर्थिक मूल्य
क्षेत्रफल
स्वशासन
कॉमन्स का प्रबंधन स्व-नियामक स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायतों, एफआरए समितियों, वन सुरक्षा समितियों और ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाता है, जो सामूहिक सामुदायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।
बाधाएं क्या हैं?
गहरी जड़ें जमाए संरचनात्मक अवरोध, टॉप-डाउन दृष्टिकोण और लम्बे समय से मौजूद पूर्वाग्रह से विकास परिदृश्य प्रभावित होता है जो महिलाओं को हाशिए पर डालते हैं, स्थानीय प्राथमिकताओं की अनदेखी करते हैं और पारिस्थितिकी संबंधी ज़रूरतों की अहमियत कम करते हैं (देखें समस्या वृक्ष). सरकारी क्षमता, निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन, फर्स्ट माइल तक तकनीकी पहुँच और नागरिक समाज का प्रभाव; ये सभी आवश्यक बदलाव के लिए पूरी तरह प्रेरित नहीं कर पाते हैं, खासकर किरदारों के बीच पूर्ण सहमति के अभाव में ऐसा होता है.
कॉमन ग्राउंड विविध दृष्टिकोणों के बीच सहयोग, सह-निर्माण और विश्वास निर्माण के जरिए पारिस्थितिकी तंत्र की सामूहिक कार्यक्षमता को मजबूत करता है.
चुनौती
कॉमन्स और ग्रामीण विकास के बीच के स्पष्ट संबंधों के बावजूद, विकास योजनाएं तैयार करने में पारिस्थितिक और सामुदायिक प्राथमिकताओं को लगातार दरकिनार किया जा रहा है.
भारत जलवायु, ग्रामीण आजीविका और समानता से संबंधित तिहरे संकट का सामना कर रहा है, जो चुनौती कोविड-19 महामारी के बाद से और भी गहरा गई है. इन चुनौतियों से निपटने में विफल रहना हम सभी के लिए एक ख़तरा है.
Ecological considerations and local priorities – especially those of women and marginalised communities – are de-prioritised in our drive for economic growth.
Collectively held shared resources are not protected by law in the same way that private or state – owned property is.
Many still question the ability of rural people, particularly women, to govern and manage resources.
Efforts by civil society, government, and markets remain fragmented and often at cross-purposes.
Government capacity, corporate incentives, digital outreach, and civil society efforts – on their own – have not been enough to bring lasting change on the ground.
व्यवस्थागत परिवर्तन की ज़रूरत
जलवायु, आजीविका और समानता संबंधी संकटों की मौज़ूदगी के कारण एक ऐसे समेकित दृष्टिकोण की तत्काल ज़रूरत है जो इन तीनों से संबंधित चुनौतियों को हल कर सके.
व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ सामूहिक कार्रवाई हेतु सामाजिक ढाँचा की ज़रूरी होता है.
सरकारी क्षमता, निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन, 'फर्स्ट माइल' तक तकनीकी पहुँच और नागरिक समाज का प्रभाव, ये सभी आवश्यक गति और पैमाने पर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमें एक ऐसे 'पारिस्थितिक दृष्टिकोण' की ज़रूरत है जो पूर्ण सहमति के बिना भी, ग्रामीण आजीविका, समानता और पर्यावरण प्रबंधन की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने और व्यापक व्यवस्थागत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विविध हितधारकों को वैचारिक समानता के साथ एक मंच पर लाए.